– शिशिर भण्डारी ।

भूमिका:
कुनै दिन एउटा नदी अचानक उर्लिन्छ । केही मिनेटमै घरहरू बगाउँछ । सडकहरू काट्छ । पुलहरू भत्काउँछ । बस्तीहरू उजाडिन्छन् । वर्षौँको कमाइ एउटा भेलले बगाउँछ । अनि मानिसहरू बाँकी जीवन लिएर भग्नावशेष माझ उभिन्छन्—आफ्नो मान्छे खोज्दै, आफ्नो घर खोज्दै, आफ्नो भविष्य खोज्दै ।

भोटेकोशीले पछिल्लोपटक नेपाललाई यस्तै एउटा कठोर पिडा छोडेर गएको छ । तर यो पिडा केवल नेपालकोमात्रै होइन । यो पिडा हिमालयको हो, यो पिडा दक्षिण एसियाको हो र अन्ततः यो पिडा संसारको हो । जलवायु संकट सिर्जना गर्ने र त्यसको मूल्य चुकाउनेहरू एउटै हुन् त ? यही प्रश्नबाट ‘क्लाइमेट जस्टिस’ अर्थात् जलवायु न्यायको बहस सुरु हुन्छ ।

नेपालले विश्वको तापक्रम बढाउने कार्यमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेको छ । नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान अर्थात् NDC 3.0 ले पनि विगत र वर्तमान विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य रहेको, तर जलवायु प्रभावप्रति देश अत्यन्त संवेदनशील रहेको स्वीकार गर्छ ।

तर आज त्यही नेपाल हिमाल पग्लिँदै गरेको, हिमताल र ग्लेसियर प्रणाली बदलिँदै गरेको, बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्दै गरेको र आफ्नो विकासका पूर्वाधारलाई बारम्बार प्राकृतिक संकटबाट जोगाउनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । भोटेकोशीको पछिल्लो महाविपद्ले यही असमानताको प्रश्नलाई अझ ठूलो बनाइदिएको छ।

प्रश्न एउटा नदीको तर सबाल विश्व व्यवस्था माथिको:
हामीले जलवायु परिवर्तनलाई धेरै लामो समयसम्म भविष्यको समस्या ठान्यौँ । सन् २०५० मा के होला ? सन् २१०० मा समुद्रको सतह कति बढ्ला ? हिमाल कति पग्लेला ? यी प्रश्नहरू वैज्ञानिक सम्मेलन, अनुसन्धान प्रतिवेदन र अन्तर्राष्ट्रिय वहसका विषयजस्ता लाग्थे ।

तर अब हिमालय मुनिका मानिसका लागि जलवायु परिवर्तन कुनै भविष्यकालीन अवधारणा रहेन । यो आजको घर हो, आजको खेती हो, आजको नदी हो, आजको रोजगारी हो र आजको मृत्यु पनि हो । भोटेकोशीको विपद् यही कठोर यथार्थ सम्झाउने एउटा भयावह घटना हो ।

भदौ १० गतेको घटनापछि नेपाल र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको “हिमाली सुनामी” को विनाशले हजारौँ मानिसको ज्यान लिएको तथा ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएका छन् । यतिखेर उद्धार र पुनर्निर्माणको चुनौती असाधारण बनेको छ। घटनाको प्रत्यक्ष भौगोलिक कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाण अझै आवश्यक छन् । तर हिमालयमा बढ्दो तापक्रम, ग्लेसियरको परिवर्तन, कमजोर हुँदै गएको जमिन/परमाफ्रोस्ट र चरम प्राकृतिक घटनाको जोखिम बीचको सम्बन्धलाई अब बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

त्यसैले भोटेकोशीलाई केवल ‘बाढी’ मात्र भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसलाई बदलिँदो हिमालयको चेतावनीका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ ।

नेपालले कति प्रदूषण गर्‍यो, कति मूल्य तिर्‍यो ?
यस विषयसंगै ‘क्लाइमेट जस्टिस’ को मूल प्रश्न सुरु हुन्छ । कल्पना गरौँ— एउटा देशले दशकौँसम्म ठूलो मात्रामा कोइला, तेल र ग्यास प्रयोग गरेर औद्योगिकीकरण गर्‍यो । अर्को देशले त्यति धेरै उत्सर्जन गरेन । पहिलो देश धनी भयो । तर दोस्रो देशले हिमाल, जंगल र नदी बचायो । तर तापक्रम बढेपछि हिमताल फुट्ने जोखिम, बाढी, पहिरो, खडेरी र चरम मौसमको असर दोस्रो देशले बढी भोग्न थाल्यो ।

हो, यहीनेर अब प्रश्न उठ्छ— विकासको लाभ एक ठाउँमा र जलवायु क्षतिको भार अर्को ठाउँमा किन ? यही नै आजको जलवायु न्यायको केन्द्रमा रहेको मुख्य असमानताको प्रश्न हो । यसको विषयमा अब पेचिलो बहस हुनुपर्छ । जुन विषयको नेतृत्व नेपालले नै गर्नु पर्ने हुन्छ र यही प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ बलियोसँग उठाउनु पर्छ । किनकि नेपाल केवल सहयोग मागिरहेको देश होइन । नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जसले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु जोखिमको ठूलो हिस्सा बोकिरहेको छ ।

नेपालको आफ्नै जलवायु दस्तावेजले देशले नगण्य उत्सर्जन गरे पनि जलवायु जन्य क्षति र जोखिम अत्यधिक रहेको स्वीकार गर्छ । नेपालले २०३५ सम्मका आफ्ना धेरै जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक पर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ । यसको अर्थ नेपालले संसारसँग केवल सहयोग मागिरहेको छैन । नेपालले एउटा सिद्धान्त स्थापित गर्न खोजिरहेको छ कि— जसले संकट कम सिर्जना गरेको छ, उसैले संकटको मूल्य धेरै तिरिरहेको छ । यसको न्यायोचित हिस्सा संसारले वहन गर्नुपर्छ । यो मानक स्थापित गर्न नेपालले नै तत्काल पहलकदमी लिन जरूरी छ ।

त्यसैले, सायद अब नेपालको मागको भाषा पनि बदलिनुपर्छ कि- ‘हामी गरिब छौँ, सहयोग गर’ बाट ‘हामीले कम उत्सर्जन गरेका छौँ, तर ठूलो क्षति व्यहोरिरहेका छौँ—यसको न्यायोचित हिस्सा कसले वहन गर्छ ?’ भन्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । यो फरक केवल शब्दको होइन । यो दृष्टिकोणको फरक हो ।

सहायता होइन, क्षति र नोक्सानीको न्यायोचित क्षतिपूर्ति:
यही ठाउँमा ‘Climate Aid’ र ‘Loss and Damage´(सहायता र क्षतिपूर्ति) बीचको फरक

महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाललाई विपद् आयो । संसारका धनी देशहरूले केही पैसा दिए । हामीले धन्यवाद भन्यौँ । यो परम्परागत सहायता हो । तर जलवायु न्यायको प्रश्न अझ गहिरो छ । यो पैसा दया हो कि दायित्व ?

नेपालले पछिल्लो भोटेकोशी विपद्पछि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको “क्षति तथा नोक्सानीको सामना गर्न स्थापना गरिएको कोष” (Fund for Responding to Loss and Damage) बाट आवश्यक वित्तीय सहयोगको माग अघि बढाउनु स्वाभाविक र आवश्यक छ । र यहीँबाट नेपालको अर्को कूटनीतिक भाषा अझ स्पष्ट पनि हुनु पर्छ । नेपालले अब विश्वसँग भन्नुपर्ने कुरा सरल हुनुपर्छ— हामीलाई सहानुभूति चाहिन्छ, तर केवल सहानुभूति होइन । हामीलाई ऋण होइन, न्यायोचित सहयोग चाहिन्छ । हामीलाई भाषण होइन, जलवायु वित्तको पहुँच चाहिन्छ ।

किनकि एउटा गरीब वा विकासशील देशले प्रत्येक विपद्पछि ऋण लिएर पुनर्निर्माण गर्न थाल्यो भने मेरो बिचारमा उसले जलवायु संकटको मूल्य दुईपटक तिर्छ । पहिलोपटक—विपद् हुँदा तिर्छ । दोस्रोपटक—विपद् पछि लिएको सहायताको ऋण तिर्दा तिर्छ ।

यही कारण “जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि वित्तीय स्रोत” (loss and damage finance) लाई केवल राहतको अर्को नाम बनाइनु हुँदैन । यो जलवायु असमानताको संस्थागत जवाफ र न्यायको एउटा माध्यमका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । तर यसको अर्थ हरेक बाढीको बिल अरू देशलाई पठाउनु पनि होइन ।

वैज्ञानिक प्रमाण, क्षतिको विश्वसनीय गणना र जलवायु जोखिमको स्पष्ट मूल्याङ्कन बिना जलवायु न्यायको दाबी कमजोर हुन्छ । त्यसैले अब नेपालको सबैभन्दा ठूलो हतियार केवल भावनात्मक अपिल होइन—प्रमाण हो ।

दोषी को हो भनेर मात्र पुग्छ ?
यहीँनेर एउटा असहज प्रश्न नेपालतर्फ पनि फर्किन्छ । यदि हामी विश्वसँग जलवायु न्याय माग्छौँ भने के हामी आफ्नै घरभित्र चाँही न्यायपूर्ण विकास गरिरहेका छौँ त ?

यदि हामीले नदी किनारमा बस्ती विस्तार गरेका छै, जोखिमयुक्त ठाउँमा सडक बनाएका छौ, हिमाली क्षेत्रमा वातावरणीय संवेदनशीलता बेवास्ता गरेका छौ, जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा दीर्घकालीन जलवायु जोखिम पर्याप्त मूल्यांकन गरेका छैनौ, स्थानीय समुदायको सुरक्षा र आवाजलाई विकासको मूल्यमा समेटेका छैनौ भने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको हाम्रो दाबी पनि अधुरो हुन्छ।

किनकि जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाउन सक्छ । तर जोखिमलाई विपत्तिमा बदल्ने काम हाम्रो आफ्नै निर्णयहरूले पनि गर्छ । नदीको बाढी प्राकृतिक हुन सक्छ । तर बाढीको बाटोमा बस्ती बसाल्ने निर्णय प्राकृतिक होइन । पहिरो प्राकृतिक हुन सक्छ । तर पहिरोको जोखिम नहेरी सडक काट्ने निर्णय प्राकृतिक होइन । हिमाल कमजोर हुँदै जानु विश्वव्यापी जलवायु संकटको परिणाम हुन सक्छ । तर त्यस्तो भूगोलमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरक्षा मापदण्ड कमजोर राख्नु हाम्रो आफ्नै कमजोरी हो ।

त्यसैले नेपालको जलवायु न्यायको आवाज दुईतर्फी हुनुपर्छ— बाहिर संसारसँग न्याय माग्ने र भित्र आफ्नै नागरिकसँग पनि न्याय गर्ने ।

हिमालयलाई केवल ‘जलभण्डार’
(Water Tower) नबनाऔँ:

संसारले हिमालयलाई प्रायः दक्षिण एसियाको विशाल ‘Water Tower’ अर्थात् जलभण्डारका रूपमा हेर्छ । हिमालयबाट निस्कने नदीहरूले करोडौँ मानिसको पानी, कृषि, ऊर्जा र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्छन् ।

तर हिमालय केवल अरूका लागि स्रोत होइन । हिमालयमा मानिसहरू बस्छन्, उनीहरूको घर छ, संस्कृति छ, इतिहास छ, अर्थतन्त्र छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—उनीहरूको जीवन छ । जब विश्वले हिमालयबाट पानी पाउँछ, हिमालयका नागरिकले त्यसको जोखिम पनि बोकेका छन् ।

यसैले हिमालयको जलवायु सुरक्षा केवल नेपालको घरेलु विषय मात्रै होइन । यो भारत, चीन, बंगलादेश, भुटानलगायत सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको पनि साझा सरोकार हो । हिमालयमा हुने परिवर्तनले नदी प्रणाली, पानीको उपलब्धता, कृषि, ऊर्जा र करोडौँ मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ । विश्व बैंकले पनि नेपालका लागि बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र हिमाली जोखिमहरूलाई दीर्घकालीन विकासका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याउँदै आएको छ ।

त्यसैले अब नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई केवल ‘हामी गरिब छौँ, सहयोग गर’ भन्ने भाषाबाट माथि उठाउनुपर्छ । “हामी हिमालयको अग्रपंक्तिमा छौँ—हिमालय बचाउनु भनेको दक्षिण एसियाको भविष्य बचाउनु हो ।” यो कुरा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई केवल भावनाले होइन, तथ्य र कूटनीतिक निरन्तरताका साथ बुझाउनु पर्छ ।

नेपालको अर्को लडाइँ संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुनुपर्छ:
भोटेकोशीको पानी विस्तारै घट्ला । भग्नावशेष हट्ला,  सडक फेरि बन्ला र घरहरू पुनर्निर्माण होलान् । तर नेपालको वास्तविक लडाइँ त्यसपछि सुरु हुनेछ र त्यो लडाइँ कूटनीतिक हुनेछ, कानुनी हुनेछ, आर्थिक हुनेछ, नैतिक पनि हुनेछ।

नेपालले विश्वसँग प्रमाणसहित प्रश्न गर्नुपर्छ—
हाम्रो क्षति कति भयो ? त्यसमध्ये जलवायु परिवर्तनको योगदान कति छ ? कुन जोखिम आगामी वर्षहरूमा अझ बढ्न सक्छ ? कति रकम तत्काल आवश्यक छ ? कति रकम अनुकूलनमा ? कति रकम पुनर्निर्माणमा ? कति रकम ‘loss and damage’ मा ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण— यो पैसा ऋण हो कि न्यायोचित अनुदान ?

नेपालले अब भावनात्मक अपिलभन्दा धेरै शक्तिशाली कुरा गर्नुपर्छ । नेपालले अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाषण गरेर अर्को सम्मेलनसम्म विषय बिर्सने शैली बदल्नुपर्छ । र हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एउटै तथ्य, एउटै प्राथमिकता र दीर्घकालीन रणनीति लिएर उपस्थित हुनुपर्छ । जलवायु कूटनीति अब परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा भाषणको विषय मात्र हुनुहुँदैन । यो नेपालको राष्ट्रिय विकास रणनीति, अर्थनीति, विपद् व्यवस्थापन र परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नुपर्छ ।

जलवायु न्यायको अर्को आधा भाग—नेपाल आफैँ:
तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रश्न गरिरहँदा काठमाडौंले पनि आफूलाई फर्केर ऐनामा हेर्नुपर्छ । नेपालले संसारसँग ‘कम उत्सर्जन, ठूलो क्षति’ को तर्क गरिरहँदा आफ्नै विकास मोडलमा नयाँ जोखिम थपिरहनु हुँदैन ।

अब सडक बनाउँदा कति किलोमिटर ? भन्दा पहिले कति सुरक्षित ? सोधिनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा कति मेगावाट ? सँगै कति जलवायु–प्रतिरोधी ? सोधिनुपर्छ । बस्ती विकास गर्दा कति घर ? भन्दा पहिले कति सुरक्षित घर ? सोधिनुपर्छ । नदी किनारमा विकास गर्दा कति लगानी ? सँगै कति जोखिम ? गणना गरिनुपर्छ ।
यही नै नेपालको आफ्नै “देशभित्रै जलवायु न्याय”
(Climate Justice at Home) हुनेछ ।

किनकि जलवायु न्यायको अर्थ विदेशीलाई दोष दिएर आफ्नो कमजोरी लुकाउनु मात्रै होइन् । र आफ्नो कमजोरीका कारण विश्वको अन्यायपूर्ण जिम्मेवारी बिर्सनु पनि होइन् । दुवै कुरा सँगै भन्न सक्ने नैतिक साहस चाहिन्छ ।

भोटेकोशीले हामीलाई सिकाएको एउटा नयाँ भाषा:
हामीले विपद्को भाषा लामो समयदेखि राहतको भाषामा बोल्यौँ । ‘यति रकम राहत।’ ‘यति परिवार प्रभावित।’ ‘यति घर पुनर्निर्माण।’ ‘यति सडक मर्मत।’ अब यो भाषा बदल्नुपर्ने समय आएको छ । हामीले जोखिमको भाषा बोल्नुपर्छ । जलवायु न्यायको भाषा बोल्नुपर्छ । जवाफदेहिताको भाषा बोल्नुपर्छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—भविष्यको भाषा बोल्नुपर्छ ।

भोटेकोशीको बाढीपछि नेपालले संसारसँग एउटा प्रश्न राखेको छ । तर संसारसँग प्रश्न राखेर मात्र पुग्दैन । नेपालले आफ्नो नागरिकसँग पनि एउटा प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ— अब कुनै पनि विकास नागरिकको सुरक्षा भन्दा ठूलो हुनेछैन । अब कुनै पनि पुनर्निर्माण पुरानै जोखिममा गरिनेछैन । अब विपद् आएपछि मात्र सरकार दौडिने छैन ।

अब हिमाललाई केवल स्रोतका रूपमा होइन, जीवित पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा हेरिनेछ ।र नागरिकलाई केवल विपद्पछि राहत पाउने मानिस होइन, विकासको निर्णयमा सुरक्षा र अधिकार दाबी गर्ने नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष- न्यायको अर्थ पैसा मात्र होइन:
‘क्लाइमेट जस्टिस’ सुन्दा हामी प्रायः पैसाको कुरा गर्छौँ । कति करोड ? कति अर्ब ? कुन देशले कति दिने ? तर जलवायु न्याय पैसा मात्र होइन । यो जिम्मेवारीको प्रश्न हो । यो समानताको प्रश्न हो । यो मानव मर्यादाको प्रश्न हो । र यो एउटा गरिब हिमाली नागरिकको प्रश्न हो—जसले संसारको तापक्रम बढाउन लगभग केही गरेको छैन, तर तापक्रम बढेको मूल्य आफ्नै घर/संसार गुमाएर चुकाइरहेको छ ।

यो एउटा किसानको प्रश्न हो, एउटा हिमाली परिवारको प्रश्न हो, एउटा नदी किनारमा बस्ने बालकको प्रश्न हो, र अन्ततः मानव सभ्यताकै प्रश्न हो । भोटेकोशीले हामीलाई सम्झाएको छ— जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो अन्याय यही हो कि यसको कारण र यसको परिणाम एउटै ठाउँमा नहुन सक्छ ।

जसले धेरै उत्सर्जन गर्‍यो, ऊ सधैँ पहिलो पीडित हुँदैन । जसले कम उत्सर्जन गर्‍यो, ऊ सधैँ सुरक्षित हुँदैन । त्यसैले अब संसारले जलवायु परिवर्तनलाई केवल “वातावरणीय मुद्दा”
(environmental issue) भनेर हेरेर पुग्दैन । यो न्यायको मुद्दा हो ।

आगामी दिनमा नेपालले यही आवाज बलियो बनाउनुपर्छ । तर त्यो आवाज केवल सहयोग माग्ने आवाज हुनुहुँदैन । त्यो आवाज प्रमाणको आवाज हुनुपर्छ । अधिकारको आवाज हुनुपर्छ ।जवाफदेहिताको आवाज हुनुपर्छ । र हिमालयबाट उठेको एउटा स्पष्ट सन्देश हुनुपर्छ— “हामीले संकट सिर्जना गर्नमा कतै सानो भूमिका त खेलेका छौँ होला, तर यसको मूल्य किन ठूलो तिरिरहेका छौँ ? त्यसैले हामी दया मागिरहेका छैनौँ; न्याय मागिरहेका छौँ ।”

तर त्यससँगै काठमाडौंले आफ्नै नागरिकलाई पनि भन्न सक्नुपर्छ— “विश्वसँग न्याय माग्दै गर्दा हामी तपाईंहरू माथि पनि अन्यायपूर्ण विकास थोपर्ने छैनौँ ।” सायद यही दुईवटा वाक्यबीच नेपालको वास्तविक जलवायु कूटनीतिको भविष्य लुकेको छ ।

भोटेकोशीको भेलले धेरै कुरा बगायो । तर त्यसले एउटा विचार पनि छोडेर गएको छ—”हामीले प्रकृतिसँग युद्ध गरेर मानव सभ्यता जित्न सक्दैन, जलवायु संकटलाई केवल राहतले समाधान गर्न सकिँदैन र जलवायु न्याय बिना जलवायु समाधान अधुरो हुन्छ ।”

भोटेकोशी त्यसैले केवल एउटा विपद्को नाम होइन । यो हिमालयबाट उठेको एउटा प्रश्न हो, कि- जसले संकट कम सिर्जना गर्‍यो, उसैले किन यसको ठूलो मूल्य तिर्ने ?

अब यो प्रश्न नेपालले मात्र सोध्ने होइन । अब यो प्रश्न सिंगो संसारले आफैँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो । र त्यसको उत्तर खोज्ने यात्रामा— भोटेकोशी केवल एउटा नेपालको महा विपद्को नाम होइन, जलवायु न्यायको विश्वव्यापी बहसमा हिमालयबाट उठेको एउटा गम्भीर प्रश्न हो । र सायद भोटेकोशीको भेलपछि पनि सुसाइरहेको सबैभन्दा ठूलो आवाज यही हो— हामी दया मागिरहेका छैनौँ । हामी न्याय मागिरहेका छौँ ।

– २०८३ भदौ २० गते ।